शहरात फेरीवाले समितीची स्थापना करावी: राजेश क्षीरसागर

Spread the love


कोल्हापूर • प्रतिनिधी
     शहरात फेरीवाले समितीची स्थापना करून तात्काळ फेरीवाले झोन व राष्ट्रीय फेरीवाले धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिका प्रशासक डॉ कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे केली आहे.
     कोल्हापर महानगरपालिका प्रशासनामार्फत शहरामध्ये अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली जात आहे. परंतु, अतिक्रमणानंतर विस्थापित झालेल्या फेरीवाल्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करणेही अत्यावश्यक आहे. फेरीवाल्यांचे व्यवसाय अक्षरशः जेसीबीच्या सहाय्याने उध्वस्त करण्यात आले. अतिक्रमण कारवाईस विरोध नसून कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने फेरीवाले समितीची स्थापना करून फेरीवाले झोन निर्माण करून शहरात राष्ट्रीय फेरीवाले धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांना निवेदनाद्वारे दिल्या आहेत.
     मार्च २०२० पासून केंद्र व राज्य शासन कोविड-१९ च्या जागतिक महामारीशी झुंज देत आहे. याकरिता शासनास टाळेबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. असंघटीत क्षेत्रात कार्य करणारे छोटे व्यावसायिक, पथविक्रेते यांना टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. शहरातील वाहतूक, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखून प्रत्येकाला व्यवसायाचे स्वातंत्र आहे. बेकायदेशीर, विनापरवाना विक्रेत्यांवर कारवाई अभिप्रेत आहेच. परंतु कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाच्या सर्वेक्षणात नाव नमूद असणाऱ्या, परवानाधारक, अनेक वर्षापासून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई ही त्यांच्या उपजीविकेस धोका निर्माण करणारी आहे.
      फेरीवाल्यांच्या संदर्भात दाखल विविध खटल्यात मे.न्यायाल्यायाने अनेक बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. फेरीवाल्यांना कायदेशीर कारवाईची विहित मुदतीची नोटीस दिली जाणे गरजेचे आहे. पथविक्रेते (उपजीविकेचे संरक्षण आणि पथविक्रेता व्यवसायाचे नियमन) कायदा २०१४ मधील कलम १८ नुसारही ३० दिवसांची कायदेशीर नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे. परंतु, कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाकडून अशा कोणत्याही नोटीस फेरीवाल्यांना दिल्या नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने नोटीस देवून कारवाई करणे क्रमप्राप्त होते.
     टाळेबंदीच्या प्रभावामुळे झालेली बेरोजगारी, व्यवसायांचे नुकसान यामुळे असंख्य कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने व माणुसकीच्या भावनेतून विचार करून पथविक्रेते (उपजीविकेचे संरक्षण आणि पथविक्रेता व्यवसायाचे नियमन) कायदा २०१४ मध्ये नमूद फेरीवाले समिती तात्काळ गठीत करावी, फेरीवाले झोन निर्माण करावे, महानगरपालिकेच्या सर्व्हेक्षणानुसार फेरीवाल्यांना बायोमॅट्रीक कार्ड द्यावेत, राष्ट्रीय फेरीवाले धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. यासह फेरीवाल्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा संवेदनशीलतेने विकार करून कारवाई करताना फेरीवाल्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी द्यावी व त्यांचे व्यवसाय स्वातंत्र अबाधित राहील अशी खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांना दिल्या आहेत.         
——————————————————- 

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!