सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा: कृषी उपसंचालक पाठक

Spread the love

• इच्छुक व्यक्ती व गटांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत
कोल्हापूर • (जिमाका)
     आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगयोजना (PMFME) राज्यात सन २०२०-२१ पासून राबविण्यात येत आहे. ही योजना “एक जिल्हा एक उत्पादन” (ODOP) या आधारावर राबविली जात आहे. इच्छुक अर्जदारांचे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे व त्यास बँक कर्ज मंजुरी मिळण्यास गती देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत दि.३ ते १८ जानेवारी या कालावधीत अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा साजरा करण्यात येत असल्याचे कृषी उपसंचालक रवींद्र पाठक यांनी कळविले आहे.
     सन २०२१-२२ या योजने अंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीकरिता ५००३ वैयक्तिक उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. तसेच २६४ स्वयंसहाय्यता गट, ७२ शेतकरी उत्पादक कंपन्या व २० सहकारी संस्थांनाही अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भाडवली गुंतवणुकीकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के कमाल १० लाख अनुदान देय आहे. तसेच गट लाभार्थी जसे स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था व उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामाईक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणूक याकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान देय आहे. याशिवाय इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिजभांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग आणि प्रशिक्षण या घटकांकरिताही लाभ देय आहे.
     दि. ३० डिसेंबर २०२१ पर्यंत ६ हजार १८८ लाभार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला असून त्यापैकी १ हजार ६०० सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. १ हजार २५० आराखडे बँक कर्ज मंजुरीसाठी विविध बँकेकडे सादर करण्यात आले आहेत. बँकांकडून कर्ज मंजुरीस सुरवात झाली असून आतापर्यंत १२० प्रकल्पांना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे.
     इच्छुक व्यक्ती व गटांनी स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी सहकारी संस्थांनी प्रकल्प उभारणी अर्थ सहाय्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या MIS पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज सादर करावा. सविस्तर प्रकल्प आराखडे करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा संसाधन व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली असून प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठीचे सेवाशुल्क शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. 
      अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही श्री. पाठक यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!