कोल्हापूर • (जिमाका)
सध्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. नागरिकांच्या बचत ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी बँकांनी आपल्या तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्याबरोबरच ठेवीदारांसाठी अभियानाच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केल्या.
अग्रणी जिल्हा कार्यालयाच्यावतीने जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक सोमवारी पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहामध्ये झाली, यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीला आमदार प्रकाश आवाडे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, बँक ऑफ इंडियाचे आंचलिक प्रबंधक हेमंत खेर, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक गणेश शिंदे, भारतीय रिझर्व बँकेचे आर्थिक समावेशनचे व्यवस्थापक विश्वजीत करंजकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक रवी शिवदास, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा उपायुक्त याहया खान पठाण, नाबार्डचे सहाय्यक महाप्रबंधक आशुतोष जाधव, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक माने तसेच विभाग प्रमुख व जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक व महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.
यावेळी नाबार्डद्वारे तयार केलेल्या संभाव्य वित्त आराखड्याच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना यांसह शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना मिळवून द्यावा. शासकीय योजनांची माहिती देवून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या सहकार्याने अग्रणी जिल्हा बँकेने जिल्हास्तरीय शिबिराचे आयोजन करावे. यात सर्व बँकांचे प्रतिनिधी, उद्योग व कंपन्यांचे प्रतिनिधी, विमा प्रतिनिधी यांचा समावेश करावा. काही खासगी बँका नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देत नसल्याचे आढळून आल्याबद्दल पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.
पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांसह आजरा, गगनबावडा, चंदगड, गडहिंग्लज, शाहुवाडी, भूदरगड, राधानगरी या दुर्गम तालुक्यात बचत गट, नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट तसेच संयुक्त जबाबदारी गट (जेएलजी) निर्माण करून या तालुक्यातील नागरिकांना प्राधान्याने लाभ मिळवून द्यावा, जेणेकरून येथील नागरिकांबरोबरच या भागाचा विकास साधता येईल. गायी-म्हैशींसाठी घेतलेल्या बँक कर्जावरील विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी व्हावी, अशी मागणी बँक प्रतिनिधींनी केली असता यासाठी प्रस्ताव सादर करुन पाठपुरावा करण्याबाबत त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याचे तालुकानिहाय क्षेत्र, रब्बी व खरीप पिकाखालील क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र यासह जिल्ह्यातील पशुधनाची तालुकानिहाय सविस्तर माहिती अद्ययावत करावी, जेणेकरून या बाबींमधील जिल्ह्याची सद्यस्थिती कळेल व पुढील काळात जिल्ह्याच्या विकासासाठीचे नियोजन करणे सोपे होईल, असे सांगून सुरुवातीला गगनबावडा सारख्या छोट्या तालुक्यापासून माहिती अद्ययावत करण्यास सुरु करा, असे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
आ. प्रकाश आवाडे म्हणाले, बँकांनी उद्योग व कृषी क्षेत्रासाठी प्राधान्याने कर्ज पुरवठा करावा. तसेच बचत गटांना व्याज परतावा योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे सांगून शासनाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे उपयोग करुन द्यावा, असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत पंतप्रधान जनधन योजने अंतर्गत ११ लाख ८३ हजार ९८४ खाती उघडण्यात आली आहेत. ८ लाख ५९ हजार ६९५ खात्यामध्ये रु-पे कार्ड प्रदान करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत ६ लाख १८ हजार ९७७ खाती, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना अंतर्गत २ लाख २७ हजार २२९, अटल विमा योजनेअंतर्गत २०२१-२२ मध्ये ८ हजार ५८१ खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजने अंतर्गत शिशू, किशोर, तरुण या सर्व योजनांमध्ये सप्टेंबर २०२१ अखेर ५३ हजार ५४० लोकांना वित्त पुरवठा केला असून त्यांना ५११ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या सर्व योजना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी केले.
——————————————————- Attachments area