कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी : राजेश क्षीरसागर


कोल्हापूर • प्रतिनिधी
    कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत असून, मोठ्या प्रमाणात औषधांचा तुटवडा व बेडसची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे. गतवर्षीचा अनुभव विचारात घेता प्रशासनाने कोरोना प्रतिबंध उपयायोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंध उपाययोजना तातडीने राबवून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबधिताना द्यावेत, अशा प्रकारची सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी पुणे विभागीय आयुक्त श्री. राव यांना ईमेलद्वारे पत्र पाठवून दिल्या आहेत.
      यामध्ये राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी, बाधितांची वाढती संख्या विचारात घेता प्रशासनाने सीपीआर रुग्णालय पूर्णवेळ कोरोना रुग्णालय जाहीर केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासह सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सीमाभागातील रुग्ण उपचारासाठी सीपीआर रुग्णालयात दाखल होत असतात. गतवर्षी रुग्णालयाला १०० हून अधिक व्हेंटीलेटर देण्यात आले होते. त्यातील सुमारे ४० हून अधिक व्हेंटीलेटर नादुरुस्त असल्याने उपचारावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे तात्काळ या व्हेंटीलेटरची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश द्यावेत. यासह केंद्र शासनाने राज्य शासनास ११२१ व्हेंटीलेटर उपलब्ध करून दिले असून, पुणे विभागामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, तात्काळ आपल्या अखत्यारीत येत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यास यामधील अधिक व्हेंटीलेटर बेडस उपलब्ध करून द्यावेत.
       कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेमिडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. रेमिडेसीवीर इंजेक्शन सध्या जीवनावश्यक बाब बनले आहे. परंतु केंद्र शासनाच्या ड्रग्स प्राईज कंट्रोल अॅक्टमध्ये या औषधाचा समावेश नसल्याने अधिक दराने याची विक्री होत आहे. त्यामुळे रेमिडेसीवीर इंजेक्शनचा समावेश केंद्र शासनाच्या ड्रग्स प्राईज कंट्रोल अॅक्टमध्ये होवून त्यांच्या किंमती कमी होण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे तात्काळ पाठपुरावा व्हावा.
      कोरोना रुग्णावरील उपचारामध्ये ऑक्सिजन वायूचा पुरवठा करणे अत्यावश्यक आहे. या वायूअभावी रुग्ण दगावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यास  ऑक्सिजन वायूचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरु ठेवण्याच्या सक्त सूचना प्रशासनास देण्यात याव्यात. 
       गतवर्षीच्या कोरोना काळामध्ये निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती पाहता, प्रशासनाने योग्य खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. दिवसागणिक वाढत असलेल्या रुग्णांची संख्या आणि उपचार केंद्रांची संख्या यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. अतिगंभीर सर्व कोव्हीड रुग्णांवर एकाच छताखाली प्रभावी उपचार होण्याकरिता प्रशासनाने एक हजार बेडसचे सुसज्ज व अद्यावत जंबो कोव्हीड सेंटर निर्माण करणेबाबत जिल्हा प्रशासनास आराखडा व प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना आपल्यामार्फत व्हाव्यात. 
     कोव्हीडसारख्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता बाधित रुग्णांची संख्या अधिक असल्याने शासकीय रुग्णालयांवर पडणारा ताण विचारात घेता जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालये मेस्मा कायद्यान्वये शासनाच्या आखत्यारीत तात्काळ ताब्यात घेणेबाबत संबधित प्रशासकीय यंत्रणेस सक्त सूचना द्याव्यात.
राज्य शासनाच्या आखत्यारीत असलेली महात्मा जोतीबा फुले जनआरोग्य योजना ही महत्वाकांक्षी योजना जिल्ह्यात राबविण्याकरिता प्रशासनाने योग्य खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. गतवर्षी कोल्हापुरातील काही रुग्णालयात महात्मा जोतीबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ न मिळाल्याच्या गंभीर तक्रारी रुग्णांनी केल्या आहेत. याचा गांभीर्याने विचार होवून सर्वच रुग्णांना कोरोना काळात या योजनेचा लाभ देण्याच्या सक्त सूचना संबधिताना देण्यात याव्यात. यासह महात्मा जोतीबा फुले योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात यावेत. 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही ठराविक रुग्णालयात मनमानी कारभार केला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी वारंवार प्रशासनास प्राप्त झाल्या असून, त्यांच्यावर प्रशासनाकडून वेळीच कोणतीही ठोस कायदेशीर कारवाई होत नसल्याने अशा रुग्णालयाच्या मनमानी कारभारात सातत्याने वाढ होत आहे.
     कोरोना काळात कोव्हीड व्यतिरिक्त इतर आजाराच्या रुग्णांची उपचार अभावी परवड होते. सरकारी रुग्णालयात उपचारावर बंधने असल्याने गतवर्षी कोव्हीड व्यतिरिक्त रुग्णांसाठी ठराविक रुग्णालये जाहीर करण्याचे आवाहन मी प्रशासनास केले होते. त्यानुसार प्रशासनाने योग्य ती अंमलबजावणी करून कोव्हीड व्यतिरिक्त इतर आजाराच्या रुग्णांवर उपचारासाठी काही रुग्णालयांची नियुक्ती केली. गेल्या काही दिवसांतील वाढता कोरोना संसर्ग पाहता कोव्हीड रुग्णांकरिता पुन्हा ठराविक रुग्णालये उपचार केंद्रे म्हणून जाहीर करण्याच्या सूचना प्रशासनास द्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *