ग्रामविकासकडून एक वर्षात लोकाभिमुख निर्णयांचा धडाका

Spread the love

सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे प्रतिपादन
कोल्हापूर • प्रतिनिधी
     गेल्या एक वर्षांच्या कालावधीत ग्रामविकास मंत्रालयाने लोकाभिमुख निर्णयांचा धडाका लावला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त श्री. मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतलेल्या वीसहून अधिक महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
     नाम. मुश्रीफ म्हणाले, महाआवास अभियान-ग्रामीण या योजनेअंतर्गत चार हजार कोटी रुपये निधी खर्चून प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास, आदिम आवास व पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात शंभर दिवसात नऊ लाख घरकुले पूर्ण बांधून पूर्ण होतील. मनरेगाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात एक लाख किलोमीटर पानंद रस्ते तयार करणार असून शेतकऱ्यासाठी ‘हर घर गोठा, घरघर गोठा’ ही योजनाही प्रभावीपणे राबविणार आहे.
     भारतमातेच्या संरक्षणासाठी ऊन, वारा, पाऊस आणि समोर शत्रू  अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जीवाची बाजी लावणाऱ्या आजी-माजी सैनिक, विधवा सैनिक पत्नी यांच्या मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींबरोबरच पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांनाही निधी वाटपाचे सूत्र निश्चित केले आहे.
     कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील पाच कोटी ग्रामीण जनतेला प्रतिकारशक्ती वाढीसाठी अर्सनिक अल्बम-30 व संशमनी वटी ही आयुर्वेदिक औषधे पुरवली.
     ग्रामीण महाराष्ट्राच्या स्वच्छतेतील स्वर्गीय आर.आर.आबा पाटील यांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्या नावाने सुंदर गाव पुरस्कार योजना सुरू केली. या स्पर्धेत तालुकास्तरावर प्रथम येणाऱ्या गावांसाठीची बक्षिसाची रक्कम दहा लाख व जिल्हास्तरावर प्रथम येणाऱ्या गावासाठी ४० लाख रुपये बक्षीस केले.
     सरपंचांची निवड पूर्ववत सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय घेतला तसेच मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीही केल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी ऐवजी एक वर्षांपर्यंत वाढविली. एक वर्षासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी द्यावयाच्या वेतन अनुदानासाठी असलेली वसुलीची अट शिथिल केली. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
     लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांचा गावांतर्गत मूलभूत सुविधा व त्यात नवीन कामांचा समावेश केला. तसेच ग्रामपंचायत नमुना ८ मध्ये सहकारी संस्थांकडून कर्ज प्रकरणांची बोजा नोंद करणे बाबतही निर्णय घेतला. मजूर सहकारी सदस्य संस्था सदस्यांना आता ३० लाखांपर्यंतची कामे करता येणार आहेत.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!