सयाजी हॉटेलने मुद्रांक शुल्क बुडवले: सुनील कदम व सत्यजित कदम यांची माहिती


कोल्हापूर • प्रतिनिधी
      कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीतील जागेवर उभारण्यात आलेल्या पंचतारांकीत हॉटेल सयाजीच्या खरेदीदारांमधील सहखरेदीदार यांनी खरेदी उपरांत आपआपसातील वाटणीपत्र करतेवेळी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्र या मथळ्याखाली शासनाचे मुद्रांक शुल्क बुडवत चार सहखरेदीदार यांनी आपसात वाटणीपत्र तयार करून १८ लाख २२ हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क हे त्यावेळच्या हिशोबाप्रमाणे बुडवले असल्याची माहिती माजी महापौर सुनील कदम व माजी नगरसेवक सत्यजित कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 
     दरम्यान, या प्रकरणावरून पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी नैतिकता स्वीकारत आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सुनील कदम व सत्यजित कदम यांनी केली आहे.
     यासंदर्भात माजी नगरसेवक सत्यजित कदम व माजी महापौर सुनील कदम यांनी मुद्रांक शुल्क विभागाचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि महाराष्ट्र राज्याच्या मुद्रांक नियंत्रकांकडे वस्तुनिष्ठ माहिती आणि पूरक कागदपत्रांसह तक्रार दाखल केली होती. दोघांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्यानंतर नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयामार्फत कोल्हापूरच्या मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबत सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यांनी केलेल्या चौकशीत सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे शासनाची मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी हॉटेल सयाजीच्या शंभर रुपये मूल्य असलेल्या स्टॅम्पवर संमतीपत्राच्या नावावर वाटणीपत्र करण्यात आल्याचे सत्य समोर आले आहे. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती संजय डी. पाटील यांचे बंधू आणि गृहराज्यमंत्री सतेज डी. पाटील, संजय पाटील यांचे छोटे चिरंजीव पृथ्वीराज पाटील आणि ज्ञानशांती ॲग्रो फार्म्स लिमिटेड यांच्या नावाने हे मूळ खरेदीपत्र करण्यात आले होते. पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पदाचा गैरवापर करत सिटीसर्वे कार्यालयातील अधिकार्‍यांवर दबाव आणून बेकायदेशीररित्या व अनाधिकाराने मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या व नोंदणीकृत न झालेल्या संमतीपत्राच्या मथळ्याखालील वाटणी पत्राच्या आधारे स्वतःच्या नावे व वाटणी मिळकत पत्रिकेत दाखल केली व या नोंदणी आधारे करोडो रुपयांचे कर्ज उचल केली आहे. सदर संमती पत्राचे / वाटणी पत्राचे मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचे तक्रारीच्या अनुषंगाने दखल घेऊन या प्रकरणात शासनाचे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ परिशिष्ट १ अनुच्छेद ४६ अन्वये रुपये १८२२०००/-  या रकमेवर निष्पादणापासून दंड दरमहा २ टक्के याप्रमाणे माहे ऑक्टोबर  २०२१ अखेर ३६०७५६०/-  इतका दंड असे एकूण ५४२९५६०/- इतकी रक्कम वसुलीचा आदेश मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी २२-१०-२०२१ रोजी केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *