शासकीय इमारतींमध्ये सौरऊर्जा यंत्र बसविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करा

Spread the love

• पालकमंत्र्यांची जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सूचना
कोल्हापूर • (जिल्हा माहिती कार्यालय)
      जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये वीजेचा होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर उर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे, शासकीय इमारतीमध्ये सोलरयंत्र बसविण्यासाठी ‘मेडा’ने पुढाकार घेऊन येत्या जानेवारीअखेर यासाठीचा जिल्ह्याचा प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिल्या.
       जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराराणी सभागृहात आज संपन्न झाली. यावेळी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहूल पाटील, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार तसेच लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
       पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय इमारतींमध्ये सौर ऊर्जा यंत्र बसवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. मार्चपूर्वी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक सौर ऊर्जा यंत्र बसविण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत बैठक घेऊन गटविकास अधिकारी व तहसिलदार यांना सूचना द्याव्यात. जिल्ह्यातील डोंगराळ भागातील  ज्या वाड्या-वस्त्यांमध्ये वीज उपलब्ध नाही, त्याठिकाणी सौर उर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करुन दिली जाईल. अशा वाड्या-वस्त्यांची यादी संबंधित विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावी. सोलर प्रोजेक्ट बसविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून  यावर्षी एक कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
पालकमंत्री म्हणाले, सन २०२०-२१ या वर्षासाठी ४४८ कोटी २१ लाखाची तरतुद करण्यात आली होती. यापैकी ४४३ कोटी ६४ लाख ७४ हजार इतका निधी खर्च झाला असून खर्चाचे हे प्रमाण ९८.९८ टक्के इतके आहे. तर सन २०२१-२२ साठी सर्व साधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ३७५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ११६ कोटी ६० लाख, ओ.टी.एस.पी.साठी १६१ कोटी अशी एकूण ४९३ कोटी २१ लाखाची अर्थसंकल्पीय तरतुद असून ४५ कोटी १० लाख ४७ हजार निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला असून २४ कोटी ४० लाख १६ हजार इतका खर्च झाला आहे. मंजूर निधी त्या त्या योजनांवर मार्च अखेर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत कार्यान्वित यंत्रणांना दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणमधून सन २०२१-२२ मध्ये कोविड-१९ उपाययोजनांसाठी ६२ कोटी ८७ लाख ८७ हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून २६ कोटी ३३ लाख २ हजार निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये सीपीआर रुग्णालयासाठी १८ कोटी ६ लाख ६ हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून ५ कोटी ३३ लाख ७२ हजार इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी २ कोटी ९५ लाख ९८ हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून २ कोटी ४४ लाख १६ हजार निधी वितरीत करण्यात आला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक कोल्हापूर यांना ३४ कोटी ५ लाख ३८ हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून ११ कोटी ८ लाख ४५ हजाराचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना कोविड उपायायोजनांकरिता ७ कोटी ८० लाख ४४ हजाराच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असून ७ कोटी ४६ लाख ६९ हजार निधीचे वितरण करण्यात आले.
     जिल्ह्यात पुरामुळे रस्ते खराब झाले असून या रस्त्यांची दुरुस्ती प्राधान्याने होणे गरजचे आहे. पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची तालुकानिहाय  यादी जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यादी द्यावी. ग्रामीण भागातील खराब झालेले रस्ते आणि साकव प्राधान्याने दुरुस्त केले जातील, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
       शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी योजना तयार करण्याच्या सूचना करुन पालकमंत्री म्हणाले,  जिल्ह्यातील ज्या शाळांना १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा शाळांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्ताव सादर करावा. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी या शाळांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
       ११२ या हेल्पलाईन क्रमांकाच्या माध्यमातून १० मिनिटात प्रतिसाद देता येण्यासाठी पोलीसांना १०० वाहने (दुचाकी-चारचाकी) खरेदीसाठी ४ कोटी ६५ लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत अभ्यागत कक्ष उभारण्यासाठी १५ लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. याबरोबरच पोलीस शहीद स्तंभाच्या नुतनीकरणासाठीही निधीची तरतुद करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
       एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असून हा निधी अद्यापी खर्च झाला नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करुन याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सचूना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.
    बैठकीस आमदार सर्वश्री अरुण लाड, प्रकाश आवाडे, चंद्रकांत जाधव, प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, ऋतुराज पाटील, राजू आवळे यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
——————————————————- Attachments area

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!