• राजे समरजीतसिंह घाटगे यांचा इशारा
कोल्हापूर • प्रतिनिधी
राज्यशासन मराठा समाजाला गृहीत धरत आहे. त्यांना मराठा समाजाची भीतीच राहिलेली नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणास राजकीय रंग न देता मराठा समाज म्हणून ‘एक मराठा लाख मराठा’ झेंड्याखाली एकत्र येऊन राज्य सरकारच्या मानगुटीवर बसून आता आरक्षण घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही, असा इशारा शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन व शाहू जनक घराण्याचे वंशज राजे समरजीतसिंह घाटगे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिला.
कालच मुंबई येथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण पुढील धोरणायाबाबत भाजपच्यावतीने एक व्यापक बैठक झाली. त्याचीही सविस्तर माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, पक्षाचा झेंडा बाजूला ठेवून आरक्षणाचे जनक राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जनक घराण्याचा वंशज व सामान्य मराठा म्हणून आता पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या विविध संघटना व व्यक्तींना एकत्र करुन त्यांच्याशी संवाद साधणार आहे. लॉकडाऊननंतर राज्यातील मराठा समाजाला दिशा देणाऱ्या आंदोलनाची ठिणगी आता कोल्हापुरातूनच पडेल.
मराठा आरक्षण मिळणेसाठी मागच्यावेळी राज्यात ५८ मोर्चे काढले. मराठा समाजाचे एकत्रित ताकद पाहून भाजप सरकारने आरक्षण दिले. त्याचप्रमाणे तमाम मराठा समाज आता संघटित झाला पाहिजे.
मराठा समाज्याच्या आरक्षणाच्या बाबतीत न्यायालयीन कामकाजाच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करण्याचे धाडस आघाडी सरकारने केले. न्यायालयात वकील हजर न ठेवणे, युक्तिवाद योग्यरीत्या न करणे. त्यांच्या अशा हलगर्जीपणामुळे हातातोंडाशी आलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द झाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील युवकांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. त्यासाठी मराठा समाज्याच्या न्याय हक्कासाठी तो संघटीत झाला पाहिजे आणि तो एकत्रित येण्यासाठी कुणाकडेही जावे लागले तरी जायची माझी तयारी आहे, असेही ते म्हणाले.
भीक नको, हक्क हवा…..
मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर केंद्रशासनाने याचिका दाखल केली. मात्र राज्यशासनाने अद्याप याचिका दाखल केलेली नाही, असे सांगून राजे समरजीतसिंह घाटगे म्हणाले की, हा कायदा रद्द झाल्यानंतर कोणत्याही पद्धतीची हालचाल राज्यशासन पातळीवर दिसत नाही. तसेच राज्य मागास आयोगसुद्धा स्थापन केलेला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत दिलासा देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना परफेक्टपणे जाहीर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे अजूनही राज्य शासनाची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही. ते केंद्राकडे बोट दाखवून राजकारण करीत आहेत. मराठा समाज भीक मागत नाही तर त्यांचा हक्क मागत आहे